राजस्थान में हुई आरटीआई लगाओ आरटीआई बचाओ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत
सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (NCPRI)पूरे देश में आज दिनांक 1 अगस्त 2019 को आरटीआई लगाओ और आरटीआई बचाओ के (Use RTI Save RTI) राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कर रहा है. आप सभी को विदित है कि हाल ही में सूचना के अधिकार कानून में संशोधन किया गया है यह सूचना के अधिकार को मूलभूत रूप से कमजोर करता है.
इस अभियान में देश के गांवों, कस्बों, शहरों, राज्यों के लाखों सूचना का अधिकार उपयोग करने वाले कार्यकर्ताओं को ताकत देने और उनकी मदद करने के लिए सरकार से सवाल पूछने और उनके उत्तर आने तक पीछा करने के लिए सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) ने आज सार्वजनिक तौर पर इसकी शुरुआत की है.
क्या है आरटीआई लगाओ आरटीआई बचाओ राष्ट्रीय अभियान- इस अभियान के तहत प्रत्येक महीने की 1 तारीख को जनता के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में बड़ी संख्या में सूचना के अधिकार के आवेदन लगाये जायेंगे और उसी दिन पिछले महीनों की तारीखों को लगाये गए विभिन्न सूचना के अधिकार आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और उनका पीछा किया जायेगा. फिर जो सूचनाएँ निकलकर आएँगी उन्हें आम जनता और मीडिया के साथ साझा किया जायेगा. राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज विभिन्न मुद्दों पर आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाये और इस अभियान की शुरुआत की है
डूंगरपुर-. जिले में वन अधिकार मान्यता कानून, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, जिला परिषद, जिला कलक्टर कार्यालयों में 14 विभिन्न आरटीआई के आवेदन दिए गए हैं और इस अभियान की जोर शोर से शुरुआत की है.
जैसलमेर- जिले की सम पंचायत समिति में बाबूराम चौहान ने पंचायत समिति में विकास कार्यों से सम्बंधित सूचना मांगी है.
अलवर- जिला कलक्टर कार्यालय से जिला सतर्कता समिति की पिछले 6 महीने में हुई बैठकों का कार्यवाही विवरण और उनमें लिए गए निर्णय से सम्बंधित सूचना दीपेन्द्र आर्य ने मांगी है.
राजसमन्द- जिला परिषद से प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र लोगों की सूची व लाभार्थियों को किये गए भुगतान से सम्बंधित विवरण के साथ वन अधिकार मान्यता कानून के तहत पट्टे दिए गए लोगों की सूची और कालबेलिया समाज के लोगों को मुफ्त में जिले में दिए गए पट्टों के सूची भी आरटीआई कार्यकर्त्ता अनीता चौहान ने मांगी है.
बीकानेर- जागरूक नागरिक मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भारत पाक सीमा पर हुए शहादत को सलाम कार्यक्रम में क्या-क्या और कुल कितना खर्च हुआ से सम्बंधित बिल और वाउचर मांगे गए हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभी तक कितने शिविर लगाये और उस पर हुए खर्च का विवरण माँगा गया है एवं रेलवे द्वारा नोखा स्टेशन के पास स्थित रेलवे के क्वार्टर किन को अलॉट किये गए से सम्बंधित दस्तावेज मांगे गए हैं.
जयपुर- मानवधिकार कार्यकर्त्ता कविता श्रीवास्तव नेजयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-4 में बंजारा बस्ती को हटाये जाने के क्या आदेश थे और वह निर्णय किस स्तर पर लिया गया तथा हटाये गए लोगों के पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किये गए हैं से सम्बंधित रिकॉर्ड की प्रतियाँ मांगी गई हैं. जयपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्नपूर्णा रसोई के लिए किये गए अनुबंध की प्रति मांगी गई है.
भारत सरकार द्वारा मजदूरों के विभिन्न कानूनों को बदलते हुए 4 श्रम संहिताएँ लाई जा रही है जिनमें से एक मजदूरी ( wages code ) संहिता का निर्णय लिए जाने और 5 फरवरी 2014 को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विधायी पूर्व परामर्श किये जाने के आदेश दिए थे अतः इस कोड पर कितने संवाद आयोजित किये गए मजदूरों और ट्रेड यूनियन के साथ उससे सम्बंधित सूचना मुकेश निर्वासित ने मांगी है.
राष्ट्रीय खाध्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में पिछले एक वर्ष में जयपुर जिले में हुई बैठकों की संख्या और बैठक कार्यवाही का विवरण के साथ जिला कलक्टर द्वारा पिछले एक वर्ष में किये गए दौरे और उनकी रिपोर्ट से सम्बंधित सूचना कमल कुमार ने मांगी है.
सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान