केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर विचार कर रही है जिसके बावत सरकार संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सहायक कमांडेंट के पद पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के भर्ती का रास्ता खोल देगी। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल से इस बारे में राय मांगी है।
वहीं इस प्रस्ताव को सीआरपीएफ की हरी झंडी मिलने के बाद अब तमाम ट्रांसजेंडर संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल का स्वागत किया है। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार में सदस्य और “नई भोर” संस्था की संस्थापक पुष्पा माई ने कहा कि,
यह हमारे समुदाय के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में स्नातक पूरा करने और प्रतिस्पर्धा करने वाले ट्रांसजेंडरों की संख्या कम ही है।
आगे वह कहती हैं कि, अगर मंत्रालय निचले रैंक के पदों जैसे रसोईया, सैनिक के लिए विचार करता तो यह ज्यादा लाभकारी साबित होता और बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते थे।
वहीं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास कहती हैं कि,
हमें ट्रांसजेंडर समुदाय और अन्य हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसे अवसर और बढ़ाने की जरूरत हैं, जिससे वास्तव में एक समान समाज बन सकें।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पिछले साल ट्रांसजेंडर्स से जुड़े (अधिकारों का संरक्षण) कानून को संशोधित किया था जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर को सभी क्षेत्रों और सेवाओं में एक समान अवसर दिया जाना जरूरी है।