मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
उल्लेखनीय है कि कोविड की परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक स्थगित किया था।
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है।
कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 4000 करोड़ रूपए वहन करेगी।