राहुल गांधी के गुपचुप निर्देश के बाद प्रभारी महामंत्री अविनाश पाण्डेय ने पीछले एक हफ्ते मे राजस्थान के लोकसभा उम्मीदवारों से एआईसीसी दफ्तर दिल्ली मे वन बाई वन मिलकर प्रत्येक से करीब पच्चास से पचपन मिनट तक गहन वार्ता करके सभी तथ्यों पर लिखित रिपोर्ट ले रहे हैं !
उसको यकजा करके राहुल गांधी को सौंपने के बाद गहलोत मंत्रीमंडल से कुछ सदस्यों को पद से हाथ धोना पड़ सकता है!
हालांकि पीसीसी से भी अलग से हार पर रिपोर्ट 25-जून तक राहुल गांधी तक पहुंचनी है!
लेकिन इन सबके अलावा राहुल गांधी द्वारा चुपचाप अपने स्तर पर उक्त दोनों के अतिरिक्त बनवाई जा रही रिपोर्ट व अविनाश पाण्डेय की रिपोर्ट के मिलान के बाद जो तथ्य समान रुप से उभर कर आयेगे उन तथ्यों के अनुसार राजस्थान मे कार्यवाही होना तय है!
माना गया है कि शीर्ष नेताओं की मोजूदगी मे उम्मीदवार अपनी बात खुलकर नही रख सकता था। इसलिए उम्मीदवारों से एक एक करके अविनाश पाण्डेय से मिलकर वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने का तय हुवा है!
जिस रिपोर्ट का मिलान भी राहुल गांधी द्वारा अपने स्तर पर तैयार करवाई गई रिपोर्ट से होगा!
यानी काऊंटर पर काऊंटर लगाकर बनने वाली निष्कर्ष रिपोर्ट पर अमल होगा!
राजनीतिक सुत्र बताते है कि राजस्थान के उम्मीदवारों ने किसान कर्ज माफी की घोषणा को ठीक से लागू नही करने के अलावा सरकार बदलने का मतदाताओं को अहसास तक नही होने को मोदी लहर से भी बडा हार का कारण बताया है!
नेताओं की धड़ेबंदी व उदासीनता के अलावा कुछ मंत्रियों व विधायकों के उम्मीदवार के खिलाफ काम करना भी बताया गया है!
ज्ञात रहे कि शेखावाटी के एक दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री के राज्य सरकार मंत्रिमंडल गठित होते समय अंतिम समय नाम हटाया गया था!
क्योंकि उस जिले कुछ विधायकों व विधानसभा चुनाव मे हारे हुये उम्मीदवारों ने उनके उनके खिलाफ भितरघात करने की शिकायत हाईकमान तक की थी। उसी शिकायत के आधार पर उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला बताते है।
कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान मे सरकार होने के बावजूद सभी लोकसभा सीट हारने को राहुल गांधी ने गम्भीरता से लिया बताते। बाडमेर, जोधपुर, नागोर, सीकर, टोंक-सवाईमाधोपुर, दोसा व अलवर सीट की जीतने की पूरी उम्मीद के बाद भी हारने को कांग्रेस जन बडा झटका मान रहे है!
पच्चीस जून तक सभी रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी द्वारा विभिन्न रिपोर्ट से अपने स्तर पर तैयार करवाई रिपोर्ट से मिलान करने के बाद कुछ मंत्रियो पर गाज गिरना तय है।