जवाबदेही कानून के लिए यात्रा का शहीद स्मारक जयपुर से हुआ शुभारंभ

जवाबदेही यात्रा का शुभारंभ 20 दिसंबर, 2021 को शहीद स्मारक, पुलिस आयुक्तलय के बाहर से हुआ, जहां पर जवाबदेही यात्रा में भाग लेने वाले यात्री, सामाजिक कार्यकर्ता और जयपुर शहर के नागरिको ने भाग लिया।  कई पूर्व प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी इस यात्रा के समर्थन में जुटें और इसे रवाना किया।

यह यात्रा 45 दिनों की अवधि में राजस्थान के सभी 33 जिलों में एक डेढ़ – दिन बिताएगी व 2 फरवरी 2022 को वापस जयपुर पहुंचेगी।

यह है इस यात्रा की मुख्य मांगें

यह यात्रा सूचना एवम रोजगार अधिकार अभियान (एसआर अभियान) द्वारा आयोजित की जा रही है। इस अभियान के तहत मुख्य मांग है कि राजस्थान सरकार एक जवाबदेही कानून पारित करे जो नागरिकों के प्रति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करे, और नागरिकों को उनकी शिकायतों को दर्ज करने, उनकी शिकायतों के निवारण के समय उन्हें उसमें भाग लेने और समयबद्ध तरीके से उनका निवारण करने का अधिकार प्रदान करे।

लगभग 65 कार्यकर्ता हर समय यात्रा के साथ रहेंगे जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक व मानवाधिकार हकों के क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोविड, मनरेगा, राशन, पेंशन, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, खनन, सिलिकोसिस, पर्यावरण, दलित, आदिवासी, बेघर, घुमंतू-अर्द्धघुमंतू और लिंग, पेसा कानून आदि मुद्दों के क्षेत्रों में जवाबदेही की मांग करेंगे।

यात्रा में क्या होगा

यात्रा में जिला प्रशासन के साथ बैठकें होगी, स्थानीय मीडिया के साथ सरकार की जवाबदेही को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी तथा प्रबुद्ध नागरिकों कर साथ बैठक की जाएगी। नुक्कड़ नाटक, पर्चे का वितरण, जिला मुख्यालयों में जवाबदेही ‘मेला’, आम जन की शिकायत दर्ज करना और लोगों के लंबित, और वर्तमान मुद्दों व शिकायतों को प्रशासन के सामने पेश करना आदि गतिविधियां की जाएगी।

शहीद स्मारक से सिवल लाइन फाटक तक निकाली जाएगी रैली

शहीद स्मारक से सिवल लाइन फाटक तक रैली निकाली जाएगी जिसमें सभी यात्री और जयपुर शहर के नागरिक शामिल होंगे। ज्ञात हो की 2016 में, इसी अभियान ने एक जवाबदेही कानून के लिए जागरूकता लाने के लिए राज्य के सभी 33 जिलों को कवर करते हुए 100 दिवसीय यात्रा आयोजित की थीं। अभियान द्वारा 2016 से 2018 तक इस कानून को बनवाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था, की काँग्रेस पार्टी ने अपने 2018 विधानसभा के चुनाव घोषणापत्र में जवाबदेही कानून पारित करने की प्रतिबद्धता को शामिल किया। जब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, तो अभियान ने सरकार को अपने वादे को पूरा करने और तत्काल जवाबदेही कानून पारित करने की वकालत की। राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति की स्थापना की जिसने 5 महीने के भीतर मसौदा प्रस्तुत किया। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक अति आवश्यक जवाबदेही विधेयक को पारित नहीं किया है। राजस्थान की जनता ने चुनी हुई सरकार को उसके वादों की याद दिलाने का फैसला किया है और इसीलिए यह यात्रा की जा रही है।

इस अभियान में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से निखिल डे, शंकर सिंह, कविता श्रीवास्तव, आर.डी. व्यास, ऋचा औदिच्य मुकेश निर्वासित, कमल टाँक, भंवर मेघवंशी, धर्मचन्द, पारस बंजारा, स्वरूप खान, प्रेम कंवर, तोलाराम, ईश्वर, मोहनराम, जनता बाई, रुकमा बाई, राजेन्द्र कुमार, चेतन राम, ताराचंद वर्मा, सुमन देवठीया, सरफराज, कैलाश मीणा, नौरत इत्यादि शामिल हैं।