प्रदेश के 3500 मदरसों में कार्यरत लगभग छः हज़ार मदरसा पेरा टीचर्स एक बार फिर उपेक्षा के शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने राज्य के बजट में इन पेरा टीचर्स के मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी और इसकी क्रियान्विति अप्रेल माह में होना तय था।
परन्तु प्रशासनिक सुस्ती और लोकडाउन का शिकार ग़रीब पेरा टीचर्स हुए। ये ग़रीब शिक्षक मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 2 लाख बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं।
परन्तु राज्य सरकार द्वारा बजट में मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा करने के बावजूद, उसकी अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई।
जमाअत ए इस्लामी हिंद के प्रदेश महासचिव डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी ने इस पर अफ़सोस प्रकट करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह शीघ्रताशीघ्र सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करें कि इस मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में निर्धारित बढ़ोतरी किया जाना सुनिश्चित करें।