राजस्थान की राजनीति में चल रही सियासी उठापटक अब बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुँच चुकी है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस को बाग़ी खेमे की तरफ़ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा है कि अब यथास्थिति बनी रहेगी यानी जो हालात 14 तारीख़ को थे वैसे ही रहेंगे.
उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास अब विधानसभा सत्र बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि दस दिन से विधायक होटल में बंद है.
ऐसे में हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ़्रेन्स करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र पर दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं.
गहलोत ने कहा-“हमने गुरूवार रात को राज्यपाल को पत्र भेजकर कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और उसमें कोरोना व राज्य के हालात को लेकर चर्चा हो. मेरा मानना है कि दबाव के कारण वह विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं.”
मुख्यमंत्री ने कहा-“राज्यपाल किसी के दबाव में नहीं आएं. वरना फिर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. हम सभी लोग राज्यपाल के पास जा रहे हैं.”