देश में जहां सूचना का अधिकार यानि RTI को लेकर कुछ दिनों पहले संसद में संशोधन प्रस्ताव पारित हुआ वहीं अब राजस्थान में गहलोत सरकार ने इसी अधिनियम के तहत एक नई पहल की शुरूआत की है। गहलोत सरकार ने 13 सितंबर को “जन सूचना पोर्टल” लांच किया जिसके बाद राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां आमजन को कई विभागों की सूचनाएं आसानी से ऑनलाइन मिल सकेंगी।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम में किया। राजस्थान के लोगों के लिए अब इस लिंक jansoochna.rajasthan.gov.in पर संबंधित विभागों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
सरकार का क्या कहना है ?
गहलोत सरकार का इस वेब पोर्टल की शुरूआत होने पर कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं और कामों को लेकर लोगों के बीच पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी।
पोर्टल पर रहेगी इन 13 विभागों की जानकारी
जन सूचना पोर्टल से फिलहाल 13 विभागों को जोड़ा गया है, आने वाले समय में अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा।
पोर्टल पर फिलहाल इन विभागों की जानकारी रहेगी-
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
- ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग
- प्रारभ्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
- श्रम एवं रोजगार विभाग
- खान एवं भूविज्ञान विभाग
- राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- सहकारिता विभाग
- ऊर्जा विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
- प्रशासनिक सुधार विभाग
पोर्टल से जोड़ा गया इन 23 योजनाओं को
वहीं अगर योजनाओं की बात करें तो फिलहाल पोर्टल पर इन योजनाओं की जानकारी मिल सकेंगी।
1). महात्मा गाँधी नरेगा से संबंधित कामों की जानकारी
2). ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों के आंकड़े
3). पंचायतीराज संस्थाओं के कामों की जानकारी
4). मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना
5). आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी
6). खाद्य सुरक्षा योजना की जानकारी
7). उचित मूल्य की दुकानों के आंकड़े, राशनकार्ड धारकों की जानकारी
8). राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 की जानकारी
9). अल्पकालीन फसली ऋण योजना 2019
10). न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन एवं तिलहन खरीदने वालों की जानकारी
11). विशेष योग्यजनों की योजनाओं का लाभ लेने वालों की जानकारी
12). सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
13). पालनहार योजना, श्रमिक कार्ड वालों की जानकारी
14). ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी, क्लीयरेंस रिपोर्ट जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की जानकारी
अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से आरटीआई की मजबूती के लिए उठाया गया यह कदम कितना कारगर साबित होता है, यह लोगों की राय और आने वाला समय बताएगा।